दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देशानुसार संयुक्त कलेक्टर हरवंश मीरी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 एवं संशोधन नियम 2016 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आदिवासी विकास विभाग का तृतीय त्रैमास माह जुलाई 2023 से सितम्बर 2023 तक राहत प्रकरणों की समीक्षा की गई। आदिवासी विकास विभाग के 4 प्रकरण एवं पुलिस विभाग से संबंधित 3 प्रकरण प्राप्त हुए थे। इन सभी प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इसी प्रकार विशेष लोक अभियोजन विभाग के अंतर्गत कुल 28 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें 2 प्रकरणों का निराकरण किया गया। शेष 26 प्रकरण के साक्ष्य नहीं होने के कारण लंबित है। आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत कुल 4 प्रकरणों में से 1 प्रकरण निराकृत किया गया व शेष 3 प्रकरण विधानसभा निर्वाचन आचार संहिता के कारण लंबित है। जिसे अति शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।
आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत् दर्ज 5 प्रकरणों में से 4 प्रकरणों का निराकृत किया गया। शेष 1 लंबित प्रकरण का निराकरण 15 दिन के भीतर किया जायेगा। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
